बीड दि.२७ (प्रतिनिधी)-बीडच्या पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थान दुरुस्तीवर दीड वर्षात तब्बल ९३ लाखांचा खर्च झाल्याचे प्रकरण 'प्रजापत्र' ने समोर आणल्यानंतर आता यात आणखी नवीन गोष्टी समोर येत आहेत.सदर कामांसाठी कार्यारंभ आदेश जरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले असले तरी ६५ वर्षे जुन्या असलेल्या या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी सारा अट्टाहास एसपी कार्यालयाचाच होता,या कामाची प्रशासकीय मान्यता आणि कामासाठीचा निधी हा एसपी कार्यालयाने दिला असल्याचे सांगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मात्र याप्रकरानंतर हात झटकले आहेत.
बीडच्या पोलीस अधीक्षकांच्या घराच्या दुरुस्तीवर दीड वर्षात तब्बल ९३ लाखांचा खर्च झाल्याचे प्रकरण 'प्रजापत्र' ने समोर आणले होते.अगदी शौचालय आणि ड्रेनेज दुरुस्तीवर तब्बल १६ लाख रुपये उडविण्यात आल्याने एकूणच प्रशासकीय नैतिकतेचा देखील प्रश्न निर्माण झाला होता.या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे यांनी आंदोलनाचा इशारा देताच या संपूर्ण प्रकरणातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हात झटकले आहेत.
आम्ही फक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या मागणी प्रमाणे अंदाजपत्रके करून दिली.या कामाचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक कार्यालयानेच दिला होता.त्यांनीच या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आणि या कामासाठीच निधी देखील पोलीस अधिक्षक कार्यालयानेच दिला असे लेखी पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.पी.तोंडे आणि सहायक अभियंता ऋषिकेश चिरके यांनी डॉ. गणेश ढवळे यांना दिले आहे. त्यामुळे आता या उधळपट्टीसाठीचा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचा अट्टाहास उघड झाला आहे.हे संपूर्ण काम निविदेप्रमाणे आणि दर्जेदार झाल्याचा दावा देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. मात्र एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानावर केवळ दुरुस्तीसाठी इतका निधी खर्च करून पोलिसांचे कोणते 'कल्याण' एसपींनी साधले हा प्रश्न आता आहेच.
म्हणे १९६१ चे बांधकाम,मग आतापर्यंत झालेल्या ढीगभर दुरुस्त्यांचे काय?
या उधळपट्टीमधून स्वतःचे अंग काढतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.हे बांधकाम १९६१ सालचे होते, त्यामुळे अनेक ठिकाणी गळत होते,पापुद्रे निघत होते,रंग उडाला होता,ड्रेनेज खराब झाले होते असे बांधकाम विभागाने म्हटले होते.बांधकाम विभागाच्या म्हणण्याप्रमाणे जर या इमारतीला ६० वर्षापेक्षा अधिक काळ झालेला असेल तर कुठलीही दुरुस्ती करण्यापूर्वी या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची आवश्यकता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला का वाटली नाही? या इमारतीचे आयुष्य नेमके किती आहे,किती शिल्लक आहे याची अगोदर खातरजमा करावी आणि मग दुरुस्तीवर लाखोंचा खर्च करावा अशी भूमिका बांधकाम विभागाने घ्यायला हवी होती.एसपी कार्यालयाकडे 'कल्याण' करण्यासाठी निधी असला तरी ते तांत्रिक मान्यता देण्यास सक्षम नाहीत,मग बांधकाम विभागाने केवळ 'सह्याजीराव' म्हणून भूमिका कशी निभावली ? विशेष म्हणजे याच निवासस्थानावर मागच्या १५-२० वर्षात सातत्याने मोठ्याप्रमाणावर खर्च होत आहे.प्रत्येकवेळी अधिकारी बदलले की रंगरंगोटी आणि इतर कामे होतात, मात्र आजपर्यंतच्या इतिहासात इतकी उधळपट्टी झालेली नव्हती अशी देखील माहिती आहे.
