मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्वपूर्ण बैठकीत चार ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले.यामुळे शिक्षणक्षेत्र, पर्यावरण, औद्योगिक विकास आणि जमीन धोरणात मोठे बदल होणार आहेत.या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध क्षेत्रांना नवी गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वप्रथम, महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सीबीजी) २०२६ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. बायोगॅस प्रकल्पांना पीपीपी तत्त्वावर आणि हायब्रीड एन्युइटी पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. यासाठी चालू वर्षात पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे घनकचऱ्याचे पर्यावरणस्नेही व्यवस्थापन शक्य होणार असून, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. नगर विकास विभागाने याबाबतची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित आहे. राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन देण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयांमधील पदांवर कार्यरत शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पदभरती प्रक्रियेत अतिरिक्त गुण मिळतील. यामुळे शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना मिळेल, असे अपेक्षित आहे.
तिसऱ्या निर्णय
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्कसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला यासाठी ४२.५५ हेक्टर जमीन देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला मोठी प्रगती होईल. स्थानिक युवकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन, आर्थिक विकासाला वेग येईल. महसूल विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
चौथा निर्णय
कमाल जमीन धारणा मर्यादेच्या नियमानुसार भोगवटादार वर्ग-२ मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतर करण्यासंबंधीच्या अधिमूल्याच्या पुनर्रचनेशी संबंधित आहे. याबाबतची अधिसूचना काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे जमीनधारकांना न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने सुविधा मिळणार असल्याचे चित्र आहे. हा निर्णयही महसूल विभागाकडून अंमलात आणला जाईल.
