मुंबई : जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, महानगर पालिका आदी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चुन शासनाकडून पाठ्यपुस्तके, प्रत्येकी दोन गणवेश, दुपारच्या दर्जेदार पोषण आहार, आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती आदी विद्यार्थीपूरक सुविधा मोफत पुरविल्या जातात. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकून आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून त्यात नवीन दप्तराची भर पडणार आहे.
राज्य सरकारच्या यानिर्णयानंतर ग्रामीण भागातील पालकांनी समाधान व्यक्त केले असून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तकांसोबत दप्तर मिळावे, अशी अपेक्षा शिक्षक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील सुमारे ४२ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर वाटप योजनेचा फायदा होणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग १६५ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे.
शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा झाली. चर्चनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याबाबत अभ्यास करून शासनास शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर केला होता.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वितरण केले जाते. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे जेवण दिले जाते. या सारख्या अनेक योजना विद्यार्थ्यांची १०० टक्के पटनोंदणी उपस्थिती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सुरू आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करणे व निविदा प्रक्रिया राबवितांना निविदा मूल्यात होणारे बदल याबाबी विचारात घेऊन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या शहरांमध्ये मनपाच्या निधीतून मोफत दप्तर योजना राबविली जाते, असे विद्यार्थी मात्र या योजनेतून वगळले आहेत.
