मुंबई: महायुती सरकारने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या गाजावाजा करत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (ladki bahin yojana) योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. सुरुवातीला निवडणुकीपूर्वी सरसकट महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला होता. या योजनेतील महिलांच्या अर्जाची छानणी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. अनेक गैरप्रकार त्याचबरोबर पुरूषांनी देखील बनावर खात्यांच्या बँक खात्याच्या आधारे पैसे घेतल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर आता २६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडक्या बहिणी योजनेचा गैरफायदा घेतला (ladki bahin yojana) असल्याची माहिती आहे. लाडकी बहिणी योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या सरकारी कर्मचारी महिलांकडून राज्य सरकार वसुली करणार असल्याची माहिती आहे. 

 
या महिलांनी ऑगस्ट २०२४ पासून ते एप्रिल महिन्यापर्यंत प्रत्येकी १३ हजार ५०० रुपये घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता या महिलांकडून ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुली करणार आहे.लाडकी बहीण योजनेच्या नियमावलीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही असे स्पष्ट असतानाही वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या महिलांनी याचा लाभ घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर (ladki bahin yojana) लाडकी बहीण योजना आणि नमो शेतकरी योजना अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या ७ लाख ७० हजार महिलांचा हप्ता फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या "लाडकी बहीण" योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, हे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद असतानाही अनेक शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी नियम झुगारून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. वर्ग तीन आणि वर्ग चार मधील अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी अर्ज भरून थेट पैसे उचलले, ही गंभीर बाब असून आता शासनाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १ लाख २० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यात २६५२ महिला कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या निधीतून अनधिकृत रक्कम घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी मिळून सुमारे  ३ कोटी ५८ लाख रुपये उचलले असून, शासन आता ही रक्कम वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. संबंधित विभागांना लवकरच वसुलीचे आदेश पाठवले जाणार आहेत.

शासन करणार वसुली
आता ज्या २६५२ कर्मचारी महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे उचलले त्यांच्याकडून आता या रकमेची (३ कोटी ५८ लाख रु.) वसुली करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक विभागाला त्या बाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच सर्व शासकीय विभागांना देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.