बीड दि.२८ (प्रतिनिधी)-पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थान दुरुस्तीसाठी झालेल्या लाखोंच्या खर्च प्रकरणात आता नवनवीन माहिती समोर येत आहे. ही इमारत ६० वर्षांपेक्षा जुनी असल्याने त्याची दुरुस्ती करण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे आवश्यक होते, यासंदर्भात बांधकाम विभागाने डिजिटल ऐवजी व्हिजुअल (नजरी) तपासणी करण्यात आली असून त्याआधारे पोलीस अधीक्षकांच्या सांगण्यावर दुरुस्ती करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 'प्रजापत्र' ला सांगितले.विशेष म्हणजे यामुळे इमारतीचे आयुष्य वाढल्याचा दावा देखील बांधकाम विभागाने केला असला तरी लोड बेअरिंग पद्धतीच्या इमारतीत आतल्या भिंतीत फेरबदल केल्यास मूळ इमारतीच्या आयुष्याला धक्का बसतो असे तज्ञ सांगत आहेत.
पोलीस अधीक्षक निवासस्थानाच्या इमारतीवर दिड वर्षात झालेला ९३ लाखांचा खर्च चर्चेत असतानाच दोन दिवसांपूर्वी बांधकाम विभागाने ही सारी दुरुस्ती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या सांगण्यावर आणि त्याच कार्यालयाच्या प्रशासकीय मान्यतेने झाल्याचे सांगितले होते. हे सांगतानाच सदर इमारत १९६१ ची असल्याने दुरुस्ती आवश्यक होती असे देखील म्हटले होते.
त्यावर 'प्रजापत्र' ने या इतक्या जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीवर इतका खर्च करताना इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले होते का आणि इमारतीचे आयुष्य किती राहिले आहे असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विचारला होता. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.पी.तोंडे यांनी व्हॅट्सऍपवर प्रतिक्रिया दिली असून डिजिटल इन्स्पेक्शन केलेले नसल्याचे मान्य केले आहे.व्हिजुअल इन्स्पेक्शनच्या आधारे दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे सदर इमारत लोडबेअरिंग (आरसीसी विरहित) पद्धतीची आहे. सदर इमारतीचे सर्वसाधारण आयुर्मान ७५ वर्ष असल्याचे कार्यकारी अभियंता म्हणत आहेत,मात्र बांधकाम क्षेत्रातील स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकीचा अभ्यास असणारे मात्र सरासरी ५० ते ६५ वर्ष आयुर्मान असते असे सांगतात.विशेष म्हणजे लोड बेअरिंग पद्धतीच्या इमारतीमध्ये भिंती हा महत्वाचा भाग असतो,त्यामुळे एखादी भिंत काढणे किंवा त्यात फेरबदल करणे हे इमारतीसाठी धोकादायक असल्याचे अभियांत्रिकीचे तज्ञ सांगतात.दुसरीकडे भिंतींमधून पाणी झिरपत होते तसेच किचन आणि इतर भागाच्या दुरुस्तीची आवश्यकता होती असे बांधकाम विभागाने म्हटले आहे, मग इतक्या जुन्या इमारतीच्या भिंतींची डिजिटल तपासणी का झाली नाही? आणि त्या तपासणीशिवायचं सिलिंग,फरशी आदींमध्ये फेरबदल करण्यात आले ते कशासाठी ? या प्रश्नांची उत्तरे तांत्रिक मान्यता देणारा बांधकाम विभाग देणार आहे का प्रशासकीय मान्यता देणारे पोलीस अधीक्षक कार्यालय हे मात्र कोडे आहे.
आज डॉ.ढवळे करणार आंदोलन
पोलीस अधीक्षक निवासस्थानावर झालेल्या या लाखोंच्या उधळपट्टीच्या संदर्भाने सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे आज (दि.२९) आंदोलन करणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डॉ.ढवळे यांना पत्र देऊन आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या एकूणच प्रकरणात अनेक गंभीर बाबी आणि अनियमितता उपस्थित होत आहेत.त्यामुळे विविध सामाजिक प्रश्नांवर आक्रमकपणे आणि निस्पृहपणे आवाज उठविणाऱ्या डॉ. ढवळे यांच्या आजच्या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष्य असेल.
