हुंकार बनसोडे
धाराशिव - उस्मानाबाद -लातूर -बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने आपल्या नगरसेवकांना अज्ञात स्थळी हलविण्याच्या हालचालींना वेग दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात महायुतीकडे स्पष्ट संख्याबळ असल्याचे चित्र असतानाही अशी खबरदारी का घेतली जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पक्षीय गणित पाहिले तर भारतीय जनता पक्षाकडे सुमारे ९० नगरसेवक आणि ५ नगराध्यक्ष आहेत, तर शिवसेना (शिंदे गट)कडे ३८ नगरसेवक आणि ४ नगराध्यक्षांचे बळ आहे. धाराशिव, तुळजापूर, नळदुर्ग आणि मुरूम या नगरपरिषदांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे, तर उमरगा, कळंब, भूम आणि परंडा येथे शिंदे सेनेचा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश नगरपरिषदांवर महायुतीची पकड असल्याचे चित्र आहे.
असे असताना नगरसेवकांना जिल्ह्याबाहेर किंवा अज्ञात स्थळी ठेवण्याची वेळ का आली, याबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. निवडणूक एकतर्फी होईल, महायुतीचा उमेदवार सहज विजयी होईल, अशा चर्चा सुरू असतानाच नगरसेवकांच्या ‘संरक्षणा’साठी घेतली जाणारी ही खबरदारी अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, ही केवळ विरोधकांकडून होणाऱ्या संभाव्य संपर्क मोहिमेला रोखण्याची रणनीती नसून महायुतीतील अंतर्गत अस्वस्थतेचेही संकेत असू शकतात. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर उफाळलेले नाराजी नाट्य, इच्छुकांची नाराजी आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजी यामुळे नेतृत्व कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नसल्याचे दिसते.
गेल्या निवडणुकीचा इतिहासही महायुतीला अस्वस्थ करणारा ठरत असल्याची चर्चा आहे. त्यावेळी काँग्रेस व मित्रपक्षांकडे संख्याबळ असतानाही सुरेश धस यांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे केवळ आकडेवारी विजयाची हमी देत नाही, याची जाणीव महायुतीला आहे. परिणामी, मतांचे संभाव्य फुट टाळण्यासाठी आणि क्रॉस व्होटिंगचा धोका कमी करण्यासाठीच नगरसेवकांना एकत्र ठेवले जात असल्याचे बोलले जात आहे.
संख्याबळ आपल्या बाजूने असल्याचा दावा करणाऱ्या महायुतीला मग एवढी काळजी कशाची? हा प्रश्न आता राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. विरोधकांची रणनीती, की महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस? याचे उत्तर मतदानाच्या दिवशीच स्पष्ट होणार असले तरी, नगरसेवकांच्या स्थलांतराने धाराशिवच्या राजकारणात संशयाचे नवे धुके मात्र नक्कीच पसरले आहे.
