मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने गो तस्करी बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गो तस्करी,गो वंशांची बेकायदेशीर वाहतूक आणि अनधिकृत कत्तलखाने रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. गृह विभागाने जारी केलेल्या एका नवीन आदेशानुसार, गोवंशाच्या संघटित तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्या आणि रॅकेट्सविरुद्ध आता थेट 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या' (MCOCA) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील.

      महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनधिकृत कत्तलखान्यांची तपासणी करण्याचे आणि त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, राज्यात कोठेही अनधिकृत कत्तलखाने कार्यरत राहणार नाहीत, याची खात्री करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.गोवंशांची बेकायदेशीर वाहतूक करताना आढळणाऱ्या वाहनांवर 'मोटार वाहन कायद्या'तील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने परिवहन विभागाला दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, पोलीस, पशुसंवर्धन आणि परिवहन विभागांमध्ये समर्पित 'नोडल अधिकारी' (समन्वयक अधिकारी) नियुक्त करण्याचे आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक सर्वसामान्य जनतेसाठी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त तपासणी नाके उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नाक्यांवर पोलीस, परिवहन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेले संयुक्त पथक नियमित तपासणी मोहिमा राबवेल. गो तस्करीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या संभाव्य मार्गांवर विशेष पाळत ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.गो तस्करी, जनावरांची बेकायदेशीर वाहतूक किंवा अनधिकृत कत्तलखान्यांबाबत '११२' या हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार प्राप्त झाल्यास, संबंधित पोलीस विभागाने त्वरित कारवाई करणे बंधनकारक असेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण मोहिमेवर देखरेख ठेवण्याची आणि तिची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.