धाराशिव दि.१८(प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असला, तरी तात्काळ भाडेवाढ करण्यात येणार नसल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.डिझेलच्या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील दालनात एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे एसटी महामंडळावर वार्षिक सुमारे १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. सध्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमार्फत डिझेलचा पुरवठा केला जात असून, मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला दर आता वाढून ९१.३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रति लिटर ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाली आहे.या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज अंदाजे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत असून, मासिक स्तरावर हा भार सुमारे १० कोटी रुपये इतका आहे. तसेच वार्षिक स्तरावर हा अतिरिक्त खर्च १२४ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असून, एप्रिल २०२६ या महिन्यात महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.तथापि, सर्वसामान्य प्रवाशांवर तातडीने आर्थिक भार टाकला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.दरम्यान, एसटीने प्रवास करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर कमीत कमी आर्थिक परिणाम व्हावा यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करीत आहे. इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण तसेच महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
