गडचिरोली : बोगस आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांमुळे बळीराजाची होणारी फसवणूक राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे. गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अॅक्शन मोडमध्ये आलेल्या कृषी विभागाने तीन बियाणे कंपन्यांच्या पाच भात वाणांच्या विक्रीवर संपूर्ण राज्यात बंदी घातली आहे. इतकेच नव्हे, तर राज्यभरात तब्बल ६५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५२० विक्रेत्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.
आ.डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान आणि दोषी कंपन्यांवर काय कारवाई झाली, असा जाब त्यांनी सरकारला विचारला होता. त्याला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली.गडचिरोलीत बियाणांबाबत एकूण ७८ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात प्रामुख्याने भात पीक अपेक्षेपेक्षा लवकर परिपक्व होणे आणि बियाणांमध्ये इतर वाणांची भेसळ असणे अशा तक्रारींचा समावेश होता. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली असता, शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटल्याचे आणि त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर सरकारने या कंपन्यांची गय न करण्याचा निर्णय घेतला.
कारवायांचा असा आहे लेखाजोखा
अनधिकृत कृषी निविष्ठांची विक्री रोखण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत मोठी आकडेवारी समोर आली आहे.
विनापरवाना विक्री होणाऱ्या २.३४ कोटींच्या (१४.०३ मेट्रिक टन) निविष्ठा जप्त केल्या आहेत. ३७२ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, तर ८६८ जणांना विक्रीबंदीचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ६५ जणांवर फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
